The Supreme Court has refused to dilute conditions for reservations in the promotion of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in government jobs, adding that it cannot lay down a new yardstick.A three-judge bench headed by Justice Nageswara Rao said states are obligated to collect data on the inadequacy of representation of SCs/STs. Watch video,

Promotion में Reservation के मुद्दे पर शुक्रवार को Supreme Court में सुनवाई हुई. इस दौरान प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कहीं. सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन से पहले उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना ज़रूरी है. कोर्ट ने ये भी साफ कि हम अपनी तरफ से इसके लिए कोई पैमाना तय नहीं करेंगे.

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