ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।