Supreme Court Verdict on Electoral Bond Scheme: इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम (Electoral Bond Scheme) जो लंबे समय से लगातार बहस और विवादों का विषय बनी हुई थी, उसपर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आ ही गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की बेंच ने इस पर चली लंबी सुनवाई के बाद, नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। केंद्र सरकार इस मामले में अपने तर्कों से सुप्रीम कोर्ट (SC) को संतुष्ट नहीं कर पाई, जिसके बाद फैसला याचिकाकर्ताओं (Petitioners) के पक्ष में सुना दिया गया। केंद्र सरकार ने साल-2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) स्कीम जिसे हिंदी में चुनावी बॉन्ड योजना कहा जाता है, उसे लागू किया था। जिसके तहत राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा बॉन्ड के रूप में दिया जाने लगा था। चलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Supreme Court Verdict) को पांच प्वाइंट में समझते हैं। Supreme Court Verdict on Electoral Bond Scheme) (SC Verdict on Electoral Bond Scheme)

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