केजरीवाल को बड़ी जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली सरकार को बड़ा बताया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि एलजी राज्य सरकार की बाते मानने के लिए बाध्य होंगे. हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता. और केंद्र के पास केवल पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर के मामले रहेंगे.