आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण पर नोटिस. सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा. 124वें संविधान संशोधन की समीक्षा करेंगे- CJI.