सेना को दो अफसरों की बेटियां प्रीति केदार गोखले और काजल मिश्रा ने सशस्त्र बलों के जवानों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक नीति बनाने की मांग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और सवाल उठाया है कि जवानों के मानवाधिकार की रक्षा कौन करेगा। सूबे के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का हवाला देते हुए कहा है कि 9760 पत्थरबाजों से मामला यह कहते हुए वापस ले लिया कि उनकी पहली गलती है लेकिन उन जवानों के बारे में कौन सोचेगा जो एक तरफ आतंकियों से संघर्ष करते हैं और दूसरी तरफ पत्थरबाजों से बेटियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, रक्षा मंत्रालय, जम्मू-कश्मीर सरकार व मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायधीश रंजन गोगई व संजीव खन्ना की बेंच कर रही सुनवाई.