सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने बकाया भुगतान का रौडमैप तैयार करके राज्यों को भेजा है. चीनी मिलों को हर हाल में अप्रैल अंत तक 75 रकम चुकानी होगी. ऐस नहीं करने वाली चीनी मिलों पर कार्रवाई की जाएगी. चीनी मिलों के मालिकों पर एफआईआर भी की जा सकती है.