नई सरकार के सामने सुधारवादी फैसलों की रफ्तार देने की बड़ी चुनौती होगी. मंत्रालयों ने सरकार के शुरुआती 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू भी कर दिया है.