देश में मोब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। अशोक गहलोद सरकार ने प्रदेश में मोब लिंचिंग के मामले में आरोपियों को सज़ा देने का विधेयक पारित किया है।