महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का फैसला हो गया है. राज्यपाल ने ये मानते हुए कि राज्य में कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की और इसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसके बाद शिवसेना तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. पार्टी की दलील है कि उसे समर्थन जुटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला.