केंद्र सरकार ने मंगलवार को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानि एनपीआर को अपडेट करने और जनगणना 2021 की शुरुआत करने को मंज़ूरी दे दी है. इसके साथ ही इसपर विवाद शुरू हो गया है और कुछ लोगों का कहना है कि ये देशभर में एनआरसी लाने का पहला क़दम है. इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वक़ील शादान फरासत ने विस्तार से समझाया.