बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि रिजर्वेशन सेवाbr या प्रमोशन में वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं, राज्य अपने विवेक से तयbr कर सकते हैं, उन्हें रिजर्वेशन देना है या नहीं। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वक़ील के एस चौहान, वरिष्ठ पत्रकार अशोक दास और वरिष्ठ पत्रकार बिराज स्वैन के साथ चर्चा कर रहे है वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश