इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई भी पर्सनल लॉ भारतीय संविधान से ऊपर नहीं बनाया जा सकता है। देश में सबी संविधान के अंतर्गत आते हैं।