मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं. शिक्षकों की कमी की वजह से पूर्व बीजेपी सरकार आदेश जारी किया था कि किसी भी शिक्षक को दूसरे काम में नहीं लगाया जाएगा. जिसे 2019 में वर्तमान सरकार ने जारी किया.