नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने से इनकार कर दिया है. प्रदेश सरकार ने जारी अधिसूचना के मामले पर कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में एनपीआर की अधिसूचना जारी होने के बाद नागरिकता संबंधी बिल पारित किया था.