मोदी सरकार इस सप्ताह के अंत में जम्मू और कश्मीर के लिए 25 विदेशी दूतों के एक प्रतिनिधिमंडल के लिए दूसरी यात्रा का आयोजन कर रही है, जो कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बचाने के लिए चल रहे प्रयासों का निरिक्षण करेंगे. घाटी से हटे आर्टिकल 370 पर पिछले साल मार्च में EU में वोटिंग की गई थी.