31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी आम बजट 2019-20 को अंतिम रूप प्रदान करने की कवायद में जुट गए हैं. कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार का कार्यकाल जब वित्त विर्ष 2019-20 के आरंभ होने से 56 दिनों के भीतर समाप्त हो रहा है तो फिर सरकार कैसे 365 दिनों का बजट पेश कर सकती है? उम्मीद की जा रही थी कि सरकार किसानों के लिए स्पेशल पैकेज देने की तैयारी कर रही है और 28 जनवरी को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी घोषणा कर सकती है लेकिन अब इस बैठक को टाल दिया गया है. देखिए इस विशेष रिपोर्ट को.