सामान्य वर्ग के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है. केंद्र सरकार पर नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही तीन हफ़्ते में जवाब मांगा है.