उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी दफ्तरों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है. सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष को रोजाना आना होगा. कार्यालय आने वाले कर्मचारी तीन पालियों में आएंगे. आधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि में भी यही व्यवस्था रहेगी. मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने शासनादेश जारी कर दिया. प्रदेश सरकार ने कोरोना का संक्रमण के लिए 17 अप्रैल को सभी विभागों को कार्यालय खोलने, प्रमुखों की उपस्थित रहने के अलावा 33 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाने का आदेश जारी किया था.