कंगना रानौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ शिवसेना नीत उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) सरकार बदले की कार्रवाई में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसके लिए हाईकोर्ट (High Court) के आदेश की भी कोई अहमियत नहीं है. पता चला है कि 15 जुलाई को मुंबई हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण (Corona Epidemic) के मद्देनजर एक आदेश पारित किया था, जो 31 अगस्त तक था. इसमें साफ-साफ कहा गया था कि किसी भी किस्म का निर्माण ध्वस्त नहीं किया जा सकता है. 30 सितंबर तक इस आदेश को फिर बढ़ा दिया गया था.