India has opened the way for its military to take equipment on lease and has done away with offsets for government to government defence deals, marking key changes in its acquisition policy that seeks to cut down on costs.Watch video,br br फ्रांस के साथ राफेल सौदे में ऑफसेट पॉलिसी पूरी न होने पर CAG ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सरकार ने नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी डीएपी-2020 में ऑफसेट पॉलिसी को ही बदल दिया. अब सरकार से सरकार, अंतर-सरकार और एकल विक्रेता से रक्षा खरीद में ऑफसेट पॉलिसी लागू नहीं होगी. विशेष सचिव और महानिदेशक अपूर्वा चंद्रा ने सोमवार को कहा कि हमने ऑफसेट दिशानिर्देशों में बदलाव किए हैं.