कृषि कानून रद्द करने की मांग मैं नहीं कर रहा. कृषि कानूनों में कई प्रावधान बहुत अच्‍छा और आगे चलकर किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे. लेकिन मंडियों की व्‍यवस्‍था बहुत लचर है. किसानों के लिए रेग्‍यूलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए थी लेकिन उस पर ध्‍यान नहीं दिया गया. जहां तक किसानों के लिए बाजार खुलने की बात है तो वह तो 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सामान लेकर जा ही नहीं सकता, क्‍योंकि उससे अधिक तो उसका किराया लग जाएगा.