मागील 25 ते 30 वर्ष विधानसभेत काम केल्यामुळे राज्यातील प्रश्नांचा अभ्यास झाला. बहुतांशी योजना केंद्राकडून राज्य आणि स्थानिक पातळीपर्यंत येत असतात. अशा योजनांमध्ये सर्वात अधिक वाटा केंद्राचा असतो. त्यामुळेच केंद्राचा अधिकाधीक पैसा शहरात घेऊन येण्यासाठी हा निर्णय घेतला.