गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के पुनर्निमाण एवं मरम्मत के लिए राज्य सरकार को पैसों के भुगतान करने के लिए कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया.