सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केलंय. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागसलेपण सिद्ध करण्याची न्यायालयानं अट घातलीय. त्याची पूर्तता राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. मात्र त्यासाठी नेमका किती वेळ लागणार, याबाबत अनिश्चितता आहे. पुढील वर्षाच्या सुरूवातीलाच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मुंबईसह 10 महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. या बैठकीत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निर्णय घेतला जाईल.