भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 145 (3) अंतर्गत राज्यघटनेच्या व्याख्येशी संबंधित कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्ना संदर्भातील प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी कमीत कमी पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ असावं लागतं. देशातील अनेक मोठ्या खटल्यांचे निर्णय हे घटनापीठाने घेतलेले आहे. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी ही पाच न्यायाधीशाच्या घटनापीठानेच केली होती. सर्व जाती-जमातींना मिळून जास्तीत जास्त 50 पर्यंत आरक्षण लागू करता येईल असा नियम सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिला होता. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण दिल्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे का दिले आहे त्यासाठी हा व्हिडीओ नक्की बघा - br br #Lokmat #MarathaReservation #Aarakshan #AshokChavan #SupremeCourtbr Subscribe to Our Channel br br आमचा video आवडल्यास धन्यवाद. Like, Share and Subscribe करायला विसरू नका!br br मित्रांसोबत गप्पा मारताना विश्वसनीय, संशोधनावर आधारीत माहिती सादर करायची असेल तर लोकमतचे चॅनल सबस्क्राईब करा. कारण या चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळतील अतिशय अभ्यासू, वेगळ्या अँगलच्या बातम्या ! राजकारण, क्राईम, मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनुभवी पत्रकार तुमच्यासाठी आणत आहेत दर्जेदार आणि जाणते करणाऱ्या बातम्या....