ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठविताना त्यावर राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने एक शेरा लिहिला होता की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही. त्यामुळे असा अध्यादेश ५ मिनिटंही टिकला नसता. त्यामुळेच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत राज्यसरकारकडे खुलासा मागितला.