कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सरकार फास्ट मोड में है. सूत्रों के मुताबिक, अब 24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इसे पेश करेगी.