प्रदेश की कांग्रेस सरकार जब दिसंबर 2018 में सत्ता में आई तब घोषणापत्र के अनुसार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए राइट टू हैल्थ कानून लाने का दावा किया गया, लेकिन तीन साल बाद भी यह कानून धरातल पर नहीं आ पाया है।