ओबीसी आरक्षणाला सर्वच राजकीय पक्षांनी समर्थन दिले होते. परंतु, राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे टाइमपास करून वेळ मारून नेली. आता २५ एप्रिलला ओबीसी आरक्षणाबाबत न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी राज्य सरकारने उच्च स्तरीय वकील न्यायालयात उभे केले पाहिजे, असे माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.