प्रदेश में पेयजल आपूर्ति की उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग होगी, इसके लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष बना दिया गया है। इसके साथ ही पेयजल की तत्काल जरूरतों की पूर्ति के लिए जिला कलेक्टरों को 50—50 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया है।