पिछले साल 2 अक्टूबर को शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान का एक साल पूरा हो चुका है। अभियान में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन विकास प्राधिकरण, यूआईटी और नगरीय निकायों में पट्टे देने की रफ्तार इतनी धीमी है कि एक साल में महज 4.