मोदी सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये हे आरक्षण वैध असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. घटनापीठातले न्यायमूर्ती वेगवेगळी निकालपत्रं सादर करणार असल्याने या प्रकरणाची उत्सुकता आणखी वाढली होती.