महाराष्ट्र सरकारने एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, जी राज्यातील आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांची माहिती गोळा करेल.