सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक नोट में जजों की नियुक्ति पर सरकार की आपत्तियां सार्वजनिक कर दीं. सार्वजनिक नोट में सरकार की आपत्ति के बेबुनियाद होने पर भी बात रखी गई.