मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट (Union Budget 2023) की घोषणा कर दी है.इस बार के बजट में जनजातीय समूहों के लिए भारी राशि आवंटित की गई है. केंद्र सरकार ने अगले तीन वर्षों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपये की विकास कार्य शुरू करने की घोषणा की है.आईए आपको बताते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने आदिवासी समुदाय के लिए क्या घोषणाएं की है.