महिला कर्मचारियों और छात्राओं को हर महीने पीरियड्स के दौरान या उससे जुड़ी तकलीफों के लिए छुट्टी देने का प्रावधान बनाने पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इंकार कर दिया है,कोर्ट ने कहा है कि यह एक नीतिगत मसला है. इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को ज्ञापन दिया जाना चाहिए.