Kesavananda Bharti Case Explained : देश के न्यायिक इतिहास में कुछ बड़े मामले जिनपर आए फैसलों को नज़ीर के तौर पर देखा जाता है, उनमें से एक है केशवानंद भारती केस (Kesavanand Bharti Case)। जिस पर आया फैसला इतना महत्वपूर्ण और इतनी अहमियत रखता है, कि उसकी 50वीं वर्षगांठ (50 Years of Kesavananda Bharti Case) मनाई जा रही है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक खास वेब पेज (Web Page) भी बनाया है। ये वो फैसला था, जिसे लेकर आम तौर से कहा जाता है, कि इसने संसद (Parliament) को उसकी सीमा के बारे में बताया और जिसकी वजह से तत्कालीन इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की सरकार घुटने पर आ गई थी। ये केस क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, वो आपको हम बताएंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले इस पूरे विवाद को की जड़ को समझिए। इस विवाद की नींव पड़ी थी, साल-1951 में जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने, पहला संविधान संशोधन करते हुए आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने की शुरुआत की। संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जब संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई तो इसकी संवैधानिक वैद्यता को चुनौती मिली। शंकरी प्रसाद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन फिर साल-1967 में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोलकनाथ मामले में जब भूमि सुधारों से जुड़े मामले को चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जिस दौरान आई, इस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। (Kesavananda Bharti Case Importance) (Web Page On Kesavanand Bharti Case)

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