केन्द्र सरकार के १५ वित्त आयोग द्वारा सिटी फाइनेंसिएल पोर्टल के माध्यम से अब निकायों की वित्तीय स्थिति पर नजर रखी जाएगी। निकायों को अब हर महीने पोर्टल में डाटा अपलोड करना होगा कि कितनी वसूली हो रही है। इस तरह वसूली की स्थिति को देखते हुए आयोग से फंड जारी होगा।