मप्र में पिछले चार सालों से पीएससी एग्जाम किसी न किसी कारण से कोर्ट की दहलीज में उलझी हुई है.. एग्जाम के साथ साथ पीएससी के परीक्षा नियम है उनमें हुए संशोधन भी कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं.. पीएससी ने 2015 में राज्य सेवा परीक्षा के नियमों को संशोधित किया था और ये जो संशोधन हुए उसे 20 दिसंबर 2021 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है..