छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाय क्षेत्र में रहने वालों को बिना भवन अनुज्ञा के निर्माण या अवैध निर्माण को नियमितीकरण करवाने के लिए मौका दिया है। योजना के शुरू में लोगों ने निगम में आकर आवेदन किया। तब कुछ लोगों के आवास का नियमितीकरण किया गया। इसके बाद आने वाले आवेदनों को धूल ख