केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं राज्य सरकार की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना चलाई जा रही है।