नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा देशाचा कायदा आहे. त्याला कोणीही रोखू शकत नाही आणि आम्ही तो लागू करुच, असे स्पष्ट उद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काढले आहेत.