सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप खडसेंनी केलाय. राज्य तसंच केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या मान्यतेशिवाय आरक्षणाला कायदेशीर स्वरूप नाही. सगेसोयरेची व्याख्या स्पष्टपणे नमूद नाही, असंही ते म्हणाले.