राज्य सरकारनं कॅबिनेट बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसह राज्यातील शेतकऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.