Kanwar Yatra 2025: कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के क्यूआर br कोड आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा. br कोर्ट ने दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर br जवाब मांगा है. यह याचिका दुकानों पर QR कोड लगाने के आदेश के खिलाफ है. इन br QR कोड को स्कैन करके दुकान मालिकों के नाम पता चल सकते हैं. सुप्रीम br कोर्ट अब अगले मंगलवार को यानी 22 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगा. साथ ही br साथ अन्य सभी याचिकाओं और आवेदनों को समबद्ध करने का निर्देश दिया है. br याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार का यह आदेश पिछले साल सुप्रीम br कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और br उत्तराखंड सरकार को ऐसा ही आदेश लागू करने से रोक दिया था. उस आदेश में कहा br गया था कि दुकानदारों को सिर्फ यह बताना होगा कि वे क्या खाना बेच रहे हैं. br उन्हें अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बताने की जरूरत नहीं है. br br ((The Supreme Court will hear on July 22 the petition filed against the br Uttar Pradesh government's QR code order during the Kanwar Yatra. The br court has issued a notice to the Uttar Pradesh government and others on br the petition and sought a reply. This petition is against the order to br put QR codes on shops. The names of shop owners can be known by scanning br these QR codes. The Supreme Court will now hear the case on next Tuesday br i.e. July 22. Along with this, instructions have been given to associate br all other petitions and applications. The petitioners say that this br order of the UP government is a violation of the Supreme Court order of br last year.)) br br #KanwarYatra2025 #KanwarYatraQRCodeInUP #SupremeCourt #CMYogi br #SupremeCourtNoticeToCMYogi #SupremeCourtNoticeToUttarakhandGovtt br #UPNews #UPFoodVendors #SupremeCourtHearingOnKanwarYatra br #PushkarSinghDhami #KanwarYatraSupremeCourt #KanwarYatraRoot br #SupremeCourtNoticeToYogiDhamiGovernment #KanwarYatraRootFoodShopsbr br Also Readbr br PM मोदी और RSS पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वोच्च न्यायलय ने क्या कहा? :: br Nimisha Priya की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, 'अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा' :: br "बंगाल में बहुत सारे फर्जी मतदाता यहां पर हो SIR", बिहार वोटर लिस्‍ट संशोधन पर SC के फैसले के बाद उठी ये मांग :: br br br ~PR.87~HT.408~ED.108~GR.