आम्ही एकमेकांना दिलेल्या भेटवस्तूंवर कर आकारु नका, अशी मागणी करत समलिंगी जोडप्यानं दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत.