ये विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री को बिना दोष, बिना सज़ा के भी हटाने के प्रावधान रखते हैं यदि वे गंभीर अपराध के आरोप यानी जिसमें 5 साल या ज़्यादा सज़ा हो सकती हैं में 30 दिन लगातार हिरासत में रहें। इसे लेकर विरोधी दलों ने तीव्र आपत्ति जताई, और इसे संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करने वाला बताया गया।br #news #latestnews #newsanalysis #parliamentsession #monsoonsession #constitutionamendment