Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार (Presidential Reference Case) बनाम राज्यपाल आरएन रवि (RN Ravi) के मामले की सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प क्षण आया। यह मामला तमिलनाडु विधानसभा (Tamilnadu Vidhan Sabha) द्वारा पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजने के फैसले को चुनौती देने से जुड़ा था। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi), जो तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने तत्काल फैसले की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने बेंच (CJI BR Gavai) की ओर से कहा, "थोड़ा रुकिए, फैसला सुनाकर ही रिटायर होऊंगा"। उन्होंने सिंघवी से अनुरोध किया कि राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर फैसले के लिए मुश्किल से चार हफ्ते इंतजार करें। br br #CJIBRGavai #SupremeCourt #PresidentialReference #ModiGovernment #GovernorPowers #IndianConstitution #FederalStructure #PoliticalNews #SCJudgment #IndianPolitics #DemocracyInIndia #CurrentAffairsbr br Also Readbr br Justice Ajay Rastogi कौन हैं? 2 IPS के साथ करेंगे 'करूर भगदड़' CBI जांच की मॉनिटरिंग :: br Karur Stamped अब CBI के हवाले! सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीधे आदेश, मद्रास हाईकोर्ट के जजों पर क्यों भड़का SC? :: br दिल्ली में पटाखों वाली दिवाली को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी! 5 दिन चलेंगे सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स, क्या है नए नियम :: br br br ~HT.410~PR.88~ED.276~GR.