pकेंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी में है.  2005 में बने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह सरकार संसद में बिल्कुल नया विधेयक जाने ला रही है. जिसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, 2025 यानी VB-G RAM G होगा. केंद्र सरकार की इस कवायद को लेकर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, हालांकि बीजेपी ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया.ppएक तरफ मनरेगा के बकाये फंड को लेकर तृणमूल कांग्रेस सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ सरकार मनरेगा का नाम ही बदलने में जुटी है. नए कानून की प्रतियां लोकसभा के सदस्यों को बांटी गई हैं. इसका मकसद विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के मुताबिक, ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है. नए कानून के तहत, जरूरतमंद हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को हर साल 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी.